रांची समाहरणालय में भू-राजस्व से जुड़े मामलों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने की, जिसमें समाहरणालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी और अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, और म्यूटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए, विशेषकर 30 और 90 दिन से अधिक समय से अटके म्यूटेशन मामलों को प्राथमिकता दी जाए।
इसके अलावा, उन्होंने सक्सेशन व पार्टिशन म्यूटेशन के लिए SOP तैयार करने का आदेश दिया और जल्द ही इसके लिए शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से नियमित रूप से अपने कार्यों की रिपोर्ट देने को कहा और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि सभी मामलों में निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई की जाए।
उन्होंने अंतर्विभागीय भूमि हस्तांतरण की स्थिति की भी समीक्षा की और सभी लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।