गुड्डू पांडे,संवाददाता (सरहुल न्यूज़)
रांची – झारखंड समाज कल्याण कर्मचारी संघ के संयोजक जय प्रकाश पांडेय की शिकायत पर झारखंड सरकार ने संयुक्त सचिव राजेश प्रजापति के माध्यम से राज्य के समाज कल्याण निदेशक को पत्र लिखकर राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को घटिया मोबाइल उपलब्ध कराने, पोषाहार में मिलावट, लगभग 10 माह से मानदेय की अवरुद्ध स्थिति, मकान भाड़े का लंबित होना, भवन निर्माण में देरी और आंगनवाड़ी केंद्रों को उपलब्ध सुविधाओं की कमी पर शीघ्र समाधान के लिए निर्देश जारी किया है।
इस कदम से अब राज्य के आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को राहत की उम्मीद दिखाई देने लगी है। राज्य सरकार और झारखंड सरकार मिलकर आंगनवाड़ी केंद्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं।
संयोजक जय प्रकाश पांडेय ने बताया कि झारखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ और अन्य संगठनों ने आंगनवाड़ी सेविकाओं से अपील की है कि वे संयुक्त रूप से संगठन को मजबूत करें ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त किया जा सके। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट के निदेशानुसार, केंद्र सरकार भी आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में वृद्धि पर विचार कर रही है।
संघ ने यह स्पष्ट किया कि अब देश के किसी भी राज्य में आंगनवाड़ियों पर शोषण नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला आंगनवाड़ियों की समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी को भी आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत करा दिया गया है। संघ के केंद्रीय महामंत्री अशोक नयन, संघ के अध्यक्ष देवती देवी और प्रयाग जी के योगदान को भी सराहा गया, जिन्होंने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जय प्रकाश पांडेय ने अंत में सभी संगठनों से आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए संयुक्त आंगनवाड़ी मुक्ति आंदोलन की शुरुआत करने की अपील की।