(PTA गठन और BPL कोटे में गड़बड़ी पर कसा शिकंजा, अभिभावकों को न्याय की उम्मीद)
रांची, 22 अप्रैल 2025:
झारखंड की राजधानी रांची में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उपायुक्त रांची द्वारा निजी स्कूलों के साथ की गई समीक्षा बैठक में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के पालन, BPL कोटे में हो रही गड़बड़ियों और स्कूलों में पीटीए (Parents Teachers Association) के गठन को लेकर गंभीर मंथन हुआ।
झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे “शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अभिभावकों को न्याय दिलाने वाला प्रयास” बताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि “यह बैठक उन अभिभावकों की जीत है, जो वर्षों से निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।”
बैठक में यह खुलासा हुआ कि कई निजी स्कूल BPL श्रेणी के बच्चों को प्रवेश देने में अनियमितता बरत रहे हैं। फीस वृद्धि और नामांकन में भेदभाव जैसे मुद्दों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
अजय राय ने मांग की:
- झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।
- हर स्कूल में पीटीए गठन अनिवार्य हो।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पालन की निगरानी के लिए एक स्थायी तंत्र बने।
- स्कूलों की फीस संरचना पर निगरानी रखने के लिए नियामक आयोग गठित हो।
अभिभावकों की चेतावनी:
अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए, तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।