रांची: भूमि विवादों को न्यूनतम करने के लिए जिला प्रशासन की नई पहल

रांची, 25 मार्च 2025 – जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने रांची जिले के सभी राजस्व कार्यालयों को भूमि विवादों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए सक्रिय पहल करने का निर्देश दिया है।

इसी क्रम में, बुंडू निबंधन कार्यालय में आज (25 मार्च 2025) डीड राइटर्स, बार एसोसिएशन और अन्य हितधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में भूमि विवादों को रोकने के लिए निबंधन से पहले लिखित बंटवारे की प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य किया जाएगा।

राहे अंचल से शुरू होगी पायलट प्रोजेक्ट

प्रयोग के तौर पर इस पहल को पहले राहे अंचल में लागू किया जाएगा, जहां संबंधित दस्तावेजों का निबंधन लिखित बंटवारे के बाद ही किया जाएगा। सभी हितधारकों ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे विवाद निपटारे में मील का पत्थर बताया।

संयुक्त जमाबंदी की जमीन पर अधिक विवाद

गौरतलब है कि संयुक्त जमाबंदी वाली जमीन की बिक्री अक्सर बिना बंटवारे के कर दी जाती है, जिससे आगे चलकर कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि इस नई प्रक्रिया से न केवल भूमि विवादों में कमी आएगी, बल्कि निबंधन प्रणाली भी अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी।