झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के उल्लंघन का आरोप, हर जिले में फीस रेगुलेटरी कमेटी की मांग

रांची, 20 अप्रैल | सरहुल न्यूज़
झारखंड में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जा रही फीस वसूली के खिलाफ झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन के अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

राय ने कहा कि राज्य भर से मिल रही अभिभावकों की शिकायतें यह दर्शाती हैं कि कई निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्ज, री-एडमिशन फीस और अन्य शुल्क के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने इसे झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का स्पष्ट उल्लंघन बताया।

“कानून के अनुसार बिना सक्षम प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के कोई भी फीस वृद्धि अवैध है, लेकिन स्कूल प्रशासन इसका पालन नहीं कर रहा है,” – अजय राय ने कहा।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि विधानसभा में चर्चा होने के बावजूद आज तक किसी जिले में उपायुक्त स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि यही रवैया जारी रहा तो एसोसिएशन को आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा।

मुख्य मांगे:

प्रत्येक जिले में फीस रेगुलेटरी कमेटी गठित हो

वर्तमान सत्र में की गई अवैध फीस वृद्धि पर तत्काल रोक

झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (JET) को सक्रिय किया जाए

प्रत्येक जिले में फीस रेगुलेटरी कमेटी गठित हो

अंत में अजय राय ने सरकार को दो टूक चेतावनी दी – “अगर अवैध वसूली पर लगाम नहीं लगी, तो झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन राज्यव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगी।”

रिपोर्ट: संजय ओझा, सरहुल न्यूज़, रांची

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